सहकारिता मंत्रालय की नौवीं राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला दो दिन की चर्चा के बाद 9 अक्टूबर को बस्तर में संपन्न हुई। विज्ञप्ति में स्पष्ट जिम्मेदारियों वाली प्राथमिकता-आधारित और समयबद्ध कार्ययोजनाओं पर जोर दिया गया।
प्रतिभागियों ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, सहकारी बैंकिंग, डेयरी, डिजिटलीकरण और विपणन की समीक्षा की। अधिकारियों ने सफल स्थानीय पहल का दस्तावेजीकरण और अनुकूलन सुझाया। यह नीतिगत चर्चा है, किसी नई व्यक्तिगत सब्सिडी की घोषणा नहीं।
यहाँ विज्ञापन दें
अपना विज्ञापन यहाँ दिखाने के लिए हमसे संपर्क करें।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय। मूल विज्ञप्ति: 09 OCT 2026। https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2321295