राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 27 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रालयों, रेलवे बोर्ड और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों को महिला सुरक्षा पर परामर्श जारी किया।
इसमें पुलिस की भूमिका, पीड़ित सहायता, अवसंरचना, जागरूकता और साइबर अपराध सहित आठ क्षेत्र हैं। आयोग ने दो महीने में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। यह रोकथाम संबंधी सलाह है, किसी नई व्यक्तिगत आपराधिक घटना की रिपोर्ट नहीं।
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स्रोत: PIB / issuing ministry। मूल रिपोर्ट/बुलेटिन: 27 October 2026 at 2:18 pm IST। https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2328904
